२०८३ श्रावण २, शनिबार ०६:३२
मधेश प्रदेशमा साउन १५ गते मन्त्रालयको संख्या कटौती हुने भएको छ ।
सत्ता साझेदार दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाउन गृहकार्यका लागि साउन १५ गते तोकिएको छ । गठबन्धन दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार कांग्रेस र एमालेले ३/३ मन्त्रालय र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी-नेकपा) ले २ वटा मन्त्रालय पाउने छ । मुख्यमन्त्री सहित मधेश प्रदेशमा अब मन्त्रालयको संख्या ९ हुनेछ । हाल सरकारमा तीनवटै दलको ४/४ वटा मन्त्रालय रहेको छ । नेपाली कांग्रेस निकट स्रोतका अनुसार सरकारमा रहेका सबै मन्त्रीहरु फेरिनेछ ।
संसदीय दलको बैठकमा विगतमा नै एउटा बजेट चलाउने गरी मात्र सरकारमा मन्त्रीहरु रहने सहमति भएको स्रोतले जनाएका छन् । कांग्रेसका मुख्यमन्त्री बाहेक सबै मन्त्रीहरु हटाइनेछ । कांग्रेसबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनेका नागेन्द्र साहको एक महिना मात्र भएको छ ।जंगीलाल यादवलाई अपमानपूर्ण ढंगले बर्खास्तगरि साहलाई मन्त्री बनाइएको थियो ।
स्रोतका अनुसार सहमति भए बमोजिम उनीपनि फेरिने छन् ।चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा उनी सहभागी भइसकेकाले अब हट्नुपर्ने स्रोतले जनाएका छन् । कांग्रेसबाट यस पटक मन्त्रि छान्न मुख्यमन्त्रीलाई सकस हुने भएको छ ।पार्टी सभापति गगन थापा उनको पक्षमा नरहेकाले मन्त्रीहरु उनको अनुकुल नहुने बलियो संभावना रहेको एकजना नेताले बताए । मधेश प्रदेशमा अहिले व्यक्तिगत रुपमा कांग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवसित सर्वाधिक ६ जना सांसद छन् । उनले चाहेको पक्षनै संसदीय दलको नेता हुनेमा बिबाद नरहेको बताइन्छ । कांग्रेसले सबै मन्त्री फेर्ने सहमति गरिसकेपनि नयाँ मन्त्रीहरुको विषयमा छलफल नभएको बताइएको छ ।
तर मन्त्रि हुने नयाँ अनुहार मध्ये पुरुष सांसदको भन्दा महिला सांसदको संख्या बढी छ । त्यस मध्येपनि समानुपातिक सांसदको संख्या अत्यधिक रहेको छ । कांग्रेसले नयाँ मन्त्री पठाउने पूर्व सहमति नै गरे पनि अर्को सत्ता साझेदार एमालेले एक जना मन्त्रिीलाई हटाउने तयारी गरेको छ । स्रोतहरुका अनुसार हटने मन्त्रीको नाम सार्वजनिक भएको छैन । तर एक महिनामा कमजोर परफर्मेन्स रहेको मन्त्रीलाई हटाउनु पर्ने बाध्यता रहेको एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवले बताए । ‘मन्त्रालयको संख्या घट्ने भएपछि एमालेबाट एकजना मन्त्रिलाई हटाउनै पर्नेछ ’ उनले भने, त्यसका लागि परफर्मेन्सलाई आधार बनाइनेछ ।
एमालेको कोटामा ४ वटा मन्त्रालय रहेकोमा मन्त्रालयको संख्या कटौती हुनासाथ एउटा मन्त्रालय घटने छ । कांग्रेसले सबै मन्त्रि फेर्ने जनाएपनि एमालेले एक जना मन्त्रीलाई मात्र हटाइने बताएको छ । एक महिना मात्र सरकारमा गएका मन्त्रीहरुलाई नै कामकाज गर्न दिने एमालेले जनाएको छ । त्यसैगरी गठबन्धनमा रहेको नेकपाको भागमा दुईवटा मन्त्रालय मात्र रहेकोले हालको मध्येबाट दुईजना मन्त्री हट्ने भएका छन् । मन्त्रालय नै नरहने भएपछि मन्त्री समेत हट्नु स्वभाविक भएको नेकपा संसदीय दलका नेता समेत रहेका अर्थ मन्त्री युवराज भट्टराईले बताए । ‘गठबन्धन फेरिने बखत नै कांग्रेस र एमालेले ३/३ र नेकपाले २ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको थियो’ उनले भने, अहिले त्यसको कार्यान्वयन मात्र भइरहेको छ ।
सरकारमा को रहने र नरहने विषयमा छलफल हुँन बाँकी रहेको जनाउँदै मन्त्री भट्टराईले भने, पार्टीका केन्द्रीय संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ४ गते स्वदेश फर्केपछि मात्र मन्त्रीको विषयमा छलफल हुनेछ । नेकपामा केही सांसद मन्त्रीमा दोहरिएका छन् । तर कतिपयले मन्त्री हुने चान्स पाएका छैनन् । मधेश प्रदेशको बजेटमा व्यापक त्रुटि रहेको आरोप विपक्षी दलहरुले लगाएपछि समिति बनाएर सुझावलाई बजेटको अंग मान्दै सर्वसम्मतिबाट पारित गरिएको छ । कांग्रेस र एमालेबीचको सहमति राष्ट्रिय स्तरमा नै भत्किन लाग्दा मधेश प्रदेश सरकारको गठबन्धन पनि भत्किने खतरा बढेको थियो ।
तर गठबन्धन तीनै दलका नेताहरुले अन्य प्रदेशमा भएका अभ्यासलाई मधेश प्रदेशमा नल्याउन केन्द्रलाई सुझाव दिएका थिए ।
